मुख्य सचिव ने सचिवालय संघ की 23 मांगों पर की बैठक, कर्मचारी हितों के मुद्दों पर कार्रवाई
देहरादून। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड सचिवालय संघ के साथ कर्मचारी हितों से जुड़े लंबित एवं महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव वित्त, सचिव सचिवालय प्रशासन, अपर सचिव राज्य सम्पत्ति, अपर सचिव कार्मिक, अपर सचिव सचिवालय प्रशासन सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सचिवालय संघ ने कर्मचारी हितों से संबंधित 23 प्रमुख मांगें विस्तार से रखीं। इनमें गोल्डन कार्ड की समस्याओं का स्थायी समाधान, 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए अतिरिक्त अनुभागों एवं पदों का सृजन, सचिवालय सेवा संवर्ग का पुनर्गठन, पदोन्नति एवं एसीपी व्यवस्था, सचिवालय विशेष भत्ता, नॉन-फंक्शनल ग्रेड वेतन, शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन, स्थानांतरण नीति में बदलाव, प्रतिनियुक्ति व्यवस्था तथा सचिवालय की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे।
मुख्य सचिव ने सचिवालय संघ द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को प्रत्येक मांग का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारी हितों के न्यायोचित मामलों के समाधान के लिए सकारात्मक सहयोग का आश्वासन देते हुए शासन और सचिवालय संघ के बीच निरंतर संवाद बनाए रखने पर भी बल दिया।
बैठक में सचिवालय संघ की ओर से अध्यक्ष दीपक जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश जोशी, महिला उपाध्यक्ष प्रमिला टम्टा, उपाध्यक्ष संजय शर्मा, महासचिव राजेन्द्र रतूड़ी, सचिव अतुल कुमार सिंह परमार, कोषाध्यक्ष रामेश वरतवाल, संयुक्त सचिव सुरेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव दिव्यांशु डोभाल, प्रचार सचिव दीपक विष्ट, संप्रेषक रीना मंखवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
