550 राजकीय स्कूलों को गोद लेंगे उद्योगपति, 30 जुलाई को राजभवन में राज्यपाल व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होगा एमओयू हस्ताक्षर
देहरादून। उत्तराखंड राज्य के करीब 550 राजकीय विद्यालयों को अब कॉरपोरेट समूह गोद लेकर उन्हें आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करेंगे। इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड के माध्यम से विद्यालयों को मॉडल क्लासरूम, साइंस व कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल सामग्री, शौचालय और चाहरदीवारी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि यह पहल राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं बेहतर वातावरण निर्माण की दिशा में उद्योग जगत के सहयोग से की जा रही है। इसके तहत राज्य के 550 से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, विशेष रूप से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों को चयनित किया गया है।
इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 30 जुलाई को उत्तराखंड राजभवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से होगी। इस अवसर पर राज्यपाल ले. ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति में कॉरपोरेट समूहों और शिक्षा विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
डॉ. रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेशभर के करीब 550 उद्योगपतियों से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त कर ली है। प्रत्येक उद्योगपति एक-एक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय को गोद लेकर वहां आधारभूत सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप व्यावसायिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल देना है।
इसके अलावा, राज्य के 559 ऐसे विद्यालय, जहाँ पहले से व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उन्हें भी उद्योग समूहों से जोड़कर पाठ्यक्रमों को और बेहतर किया जाएगा। इस पहल से न केवल स्कूलों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और करियर उन्मुख शिक्षा का अवसर भी मिलेगा।
