शिकायतों का वास्तविक, समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें अधिकारी :मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। शिकायतों को केवल पोर्टल पर औपचारिक रूप से बंद करने के बजाय शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जनपदों में जिस प्रकृति की शिकायतें अधिक प्राप्त हो रही हैं, संबंधित जिलाधिकारी उनकी विभागवार समीक्षा कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। एक ही प्रकृति की शिकायतें बार-बार आने के कारणों का विश्लेषण करते हुए समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को तहसीलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान दाखिल-खारिज से संबंधित प्रकरणों के निर्धारित समयसीमा में निस्तारण की स्थिति की विशेष रूप से जांच की जाए। भूमि धोखाधड़ी से जुड़ी जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि राजस्व संबंधी मामलों में आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को शीर्ष प्राथमिकता में रखने के निर्देश देते हुए पेयजल संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पाइपलाइन एवं सीवर लाइनों का 15 दिन के भीतर ऑडिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पेयजल आपूर्ति में व्यवधान, लीकेज और अन्य समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी अपने स्तर पर नियमित रूप से लंबित शिकायतों की समीक्षा करें। निर्धारित समयसीमा में शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

बैठक में 180 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभागवार स्थिति भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने ऐसे पुराने प्रकरणों की नियमित निगरानी करने और उनके लंबित रहने के कारणों की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से ‘स्पेशल क्लोज’ अथवा ‘फोर्स क्लोज’ न किया जाए। शिकायत बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित कार्रवाई वास्तव में की गई है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि को निस्तारण की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के फीडबैक की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता का आकलन किया जाए। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों और कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाए, जबकि अनावश्यक विलंब और लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर सीधे वार्ता कर शिकायतों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। अनुचित रूप से बंद की गई एक शिकायत के संबंध में उन्होंने संजय कुमार रावत से बात की। श्री रावत ने बताया कि उनके दिवंगत पिता के उपचार से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का भुगतान लंबित है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल निवासी बेबी कोटनाला से भी दूरभाष पर वार्ता कर परित्यक्ता पेंशन से संबंधित समस्या की जानकारी ली। लंबे समय से शिकायत दर्ज होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को तत्काल उचित कार्रवाई कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हरिद्वार निवासी गीता से वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि उनके घर के समीप करीब तीन माह पूर्व पानी की टंकी बन चुकी है, लेकिन अभी तक उससे पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार को मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करने और तत्काल पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

देहरादून निवासी शिल्पी सक्सेना ने मुख्यमंत्री को बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर स्ट्रीट लाइट से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के बाद समयबद्ध रूप से क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगा दी गई। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं, अल्मोड़ा निवासी आयुष बिष्ट ने बताया कि छात्रवृत्ति से संबंधित उनकी शिकायत का विभाग द्वारा समाधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति मिलने में हुई देरी के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए और विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य शासन और आमजन के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करते हुए नागरिकों की समस्याओं का वास्तविक, समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को शिकायत निस्तारण की पूरी प्रक्रिया में संवेदनशीलता, जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शैलेश बगोली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ कपिल लाल सहित सचिवगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।