छोटे दुकानदारों पर बुलडोजर चलाने का विरोध, राहत नीति बनाए सरकार: संजय छेत्री

देहरादून। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग आदेशों के अनुपालन के नाम पर छोटे दुकानदारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से उन्हें राहत देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। पार्टी के देहरादून महानगर अध्यक्ष संजय छेत्री ने कहा कि छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी छीनने के बजाय सरकार को उनके रोजगार और आजीविका का संरक्षण करना चाहिए।

संजय छेत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में बड़े अवैध निर्माण और सुनियोजित व्यावसायिक परिसरों पर रोक लगाना है, लेकिन छोटे दुकानदारों को भी उसी श्रेणी में रखकर कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण अनेक परिवार अपने मकान के एक हिस्से में परचून, नाई, दर्जी, मोबाइल मरम्मत और चाय की छोटी दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ऐसे दुकानदारों की स्थिति बड़े व्यावसायिक परिसरों के संचालकों से अलग है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कानून का सम्मान करती है, लेकिन कानून के पालन के नाम पर गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने देहरादून के प्रभावित छोटे दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाएगी।

पार्टी ने सरकार से मांग की कि 20 वर्ष से अधिक पुराने आवासीय क्षेत्रों में लंबे समय से संचालित छोटी दुकानों को ध्यान में रखते हुए मिश्रित भू-उपयोग की नीति बनाई जाए। संजय छेत्री ने कहा कि दिल्ली में लागू ऐसी व्यवस्था की तर्ज पर उत्तराखंड में भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नीति पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने 50 वर्ग मीटर तक के निजी भवनों में संचालित ऐसी दुकानों को सीलिंग से राहत देने की मांग की, जिनसे प्रदूषण या सार्वजनिक आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने कहा कि निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत एकमुश्त नियमितीकरण शुल्क लेकर व्यापार अनुज्ञापत्र देने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

संजय छेत्री ने कार्रवाई में भेदभाव नहीं होने देने पर जोर देते हुए कहा कि पहले बड़े अवैध व्यावसायिक परिसरों और प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि किसी दुकान को सील करने से पहले छह महीने का नोटिस दिया जाए और प्रभावित दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था करने का अवसर मिले।

उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों को अपने भवन से संबंधित दस्तावेज, बिजली के बिल, किरायानामा और पुरानी तस्वीरें सुरक्षित रखनी चाहिए। पार्टी की ओर से देहरादून महानगर में प्रभावित दुकानदारों की सहायता के लिए कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करने की बात भी कही गई है।

संजय छेत्री ने चेतावनी दी कि यदि छोटे दुकानदारों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और उनका उत्पीड़न जारी रहा, तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।