भूस्खलन प्रबंधन में उत्तराखण्ड और ओडिशा मिलकर करेंगे काम, जल्द होगा एमओयू

देहरादून। भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड और ओडिशा अब मिलकर काम करेंगे। दोनों राज्य आपदा प्रबंधन की आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अध्ययन और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करेंगे। इस दिशा में जल्द ही उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन तथा ओएसडीएमए के सलाहकार एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्रा के बीच सहमति बनी है। इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला तथा लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भण्डारी (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित रहे।
डॉ. कमल लोचन मिश्रा के नेतृत्व में ओएसडीएमए के विशेषज्ञ अधिकारियों के दल ने बुधवार को यूएसडीएमए का भ्रमण किया। इस दौरान टीम को उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से भूस्खलन न्यूनीकरण, जोखिम आकलन, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, तकनीकी हस्तक्षेप और आधुनिक तकनीक के उपयोग से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जनपदों में व्यापक नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन की नई चुनौती भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखण्ड में अपनाई जा रही व्यवस्थाएं, तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार ओडिशा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से ओएसडीएमए ने अपने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की टीम को उत्तराखण्ड भेजकर यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने की पहल की है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड ने भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यहां विकसित तकनीकी अनुभव और नवाचार ओडिशा की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होंगे। ओडिशा की टीम उत्तराखण्ड में अपनाई जा रही प्रभावी पहल का अध्ययन करेगी और वहां की परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें लागू करने की संभावनाओं पर काम करेगी।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और तकनीक का निरंतर आदान-प्रदान आवश्यक है। उत्तराखण्ड और ओडिशा दोनों ही प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसे में आपसी सहयोग से दोनों राज्यों की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन का जोखिम कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम मानचित्रण और स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (यूएलएमएमसी) की स्थापना की गई है।
भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जमीन के भीतर की स्थिति और संरचना को समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रण के लिए उपग्रह और भौगोलिक सूचना तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही भूस्खलन से निकलने वाले मलबे से उत्पन्न संभावित खतरों का आकलन भी किया जा रहा है।
सुमन ने कहा कि ओडिशा के साथ प्रस्तावित एमओयू के माध्यम से दोनों राज्य अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करेंगे। साथ ही अपनी-अपनी भौगोलिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नए समाधान विकसित करने की दिशा में भी काम करेंगे।
इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) एवं डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, ओएसडीएमए के महाप्रबंधक अम्बिका प्रसाद मिश्रा, संरचनात्मक न्यूनीकरण विशेषज्ञ इंजीनियर सरोज कुमार महापात्र, राज्य परियोजना प्रबंधक मेघनाद सहित यूएसडीएमए के विशेषज्ञ अधिकारी उपस्थित रहे।


