एग्री स्टेट योजना की समीक्षा में डीएम सख्त, लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

पिथौरागढ़। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने एग्री स्टेट योजना के अंतर्गत अंश निर्धारण, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों पर सख्ती दिखाई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि अंश निर्धारण कार्य में पिथौरागढ़ तहसील में 1401, गंगोलीहाट में 52 तथा तेजम में 923 प्रकरण लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।

डिजिटल क्रॉप सर्वे की स्थिति पर भी जिलाधिकारी ने असंतोष जताया। जानकारी दी गई कि पिछले तीन दिनों से कार्य पूरी तरह ठप है, जिसका कारण कार्मिकों की हड़ताल बताया गया। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कार्मिक संगठनों से शीघ्र वार्ता कर गतिरोध समाप्त किया जाए और सर्वे कार्य तत्काल शुरू कराया जाए।

फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में सामने आया कि पिछले एक सप्ताह में केवल लगभग 1900 किसानों का पंजीकरण किया गया है, जबकि अन्य जनपदों में यह कार्य अपेक्षाकृत तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी ने इस पर भी तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जाए।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन कार्यों की नियमित समीक्षा करें और प्रगति सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई, अवैध खनन पर रोक तथा भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी अमरेन्द्र चौधरी, मुख्य उद्यान अधिकारी अभिनव कुमार सहित सभी उपजिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।