नियमितीकरण प्रस्ताव लंबित होने पर आंदोलन की चेतावनी, चौधरी नरेश वैध ने उठाए सवाल

देहरादून। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेश वैध ने राज्य सरकार और मुख्य सचिव के आदेशों के पालन न होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी होने के बावजूद विभाग नियमितीकरण संबंधी प्रस्ताव शासन को नहीं भेज रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

चौधरी नरेश वैध ने रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मुख्य सचिव  द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि विभागीय सचिव एवं मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर नियमितीकरण संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजे जाएं। इसके अतिरिक्त शहरी विकास निदेशालय द्वारा पत्र संख्या 351538 दिनांक 10 दिसंबर 2025 के माध्यम से सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को दैनिक वेतन, संविदा, तदर्थ एवं अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु समिति गठित कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश भी दिए गए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के कारण लंबे समय से कार्यरत कर्मचारी आज भी नियमित नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही विभागों द्वारा नियमितीकरण प्रस्ताव शासन को नहीं भेजे गए, तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन उत्तराखंड राज्य के स्थानीय निकाय कर्मचारियों के साथ धरना-प्रदर्शन एवं विभागों का घेराव करेगी।

चौधरी नरेश वैध ने कहा कि आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और संबंधित विभागों की होगी।