उक्रांद ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर वर्ष नियम विरुद्ध बेहताशा फीस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की,सीएम को लिखा पत्र

देहरादून।।उक्रांद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर वर्ष नियम विरुद्ध बेहताशा फीस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की।

केंद्रीय महामंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के कारण अभिवावकगण अत्यधिक परेशान हैं ।प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि के लिए हर वर्ष अपनी मनमानी करने लगे हैं, बेलगाम इन स्कूलों ने आम आदमी की कमर तोड दी हैं, यही नहीं प्राइवेट स्कूलों और प्रकाशकों की मिलीभगत से किताबों के दामों में भी वर्षवार वृद्धि रहती हैं जिसमे स्कूलों के मालिकों की कमीशन निश्चित रहती हैं ।राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(N C P C R )द्वारा सख्त निर्देश हैं कि भारत के किसी भी राज्य में कोई भी निजी स्कूलों में फीस मापदंड के लिए अपनी गाइड लाइन हैं जिसमें कोई भी स्कूल तीन वर्ष में अधिकतम 10 प्रतिशत ही फीस वृद्धि कर सकती हैं, आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक स्कूल अपने वेबसाइट में फीस का ढांचा देगा | आयोग द्वारा जिलेवार कमेठी बनाने का निर्देश हैं जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होगा तथा यह कमेठी आयोग की गाइड लाइन का पालन स्कूलों से करवाएगा| लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की गाइड लाइन का कही भी पालन नहीं होता है।दल का स्पष्ट मानना हैं कि कही न कही इन प्राइवेट स्कूलों को सरकार संरक्षण दे रही हैं, क्योंकि कोविड काल के बाद सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों में फीस ढांचा कम करने की जगह अपनी मनमानी करने की छूट का आदेश शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम द्वारा दिनाँक 31 मार्च 2022 को दे चुके हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल अपनी मनमाफीक टूशन फीस के अलावा अन्य चार्ज भी पूर्व की भांति ले सकते हैं, जो कि दुर्भाग्य पूर्ण और सरकार का निकम्मेपन को दर्शाता हैं।

दल का स्पष्ट मानना हैं कि बेलगाम प्राइवेट स्कूलों पर सरकार सख़्ती के साथ पेश आकर बेहताशा फीस वृद्धि पर रोक लगाए, ऐसी दशा न होने पर दल आरपार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, इसलिए दल मांग करता है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि के लिए कड़े राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नियमावली अविलम्ब लागू की जाय।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जिलेवार जिला फीस नियंत्रण कमेठी का गठन कर जिलाधिकारीयों को निर्देश देकर आयोग की गाइड लाइन को प्राइवेट स्कूलों में लागू करें।

कार्यक्रम केंद्रीय महामंत्री सुनील ध्यानी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन अपर सिटी मजिस्ट्रेट माया राम जोशी को सौंपा गया, इस अवसर पर सुनील ध्यानी, जय प्रकाश उपाध्याय, लताफत हुसैन,विजय बौडाई,विपिन रावत,अनिल अनिल डोभाल, किरन रावत, सुलोचना ईष्टवाल, देवेंद्र रावत, पंकज उनियाल, टीकम राठौर,मनोज मिश्रा, जितेंद्र,संजीव शर्मा, मनोज काम्बोज, रुक्मणि काम्बोज, रीना,आशु, अरुण काम्बोज, शिवकुमार, बबलू आदि उपस्थित रहे।