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देहरादून में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को बनेगी ठोस कार्ययोजना, 10 साल का बनेगा हॉटस्पॉट डेटाबेस

देहरादून में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को बनेगी ठोस कार्ययोजना, 10 साल का बनेगा हॉटस्पॉट डेटाबेस
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देहरादून। जनपद में बढ़ती मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक कार्ययोजना तैयार करने की पहल की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वन विभाग सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग को पिछले 10 वर्षों में हुई मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं का क्षेत्रवार डाटाबेस तैयार कर संवेदनशील क्षेत्रों और हॉटस्पॉट की मैपिंग करने को कहा गया है।

शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जिला स्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि हाथी, गुलदार, बाघ, भालू और सांपों की आवाजाही वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाए। पिछले वर्षों में हुई घटनाओं का विश्लेषण कर जोखिम वाले क्षेत्रों का आकलन किया जाए और उसी के अनुरूप सुरक्षा एवं बचाव के उपाय किए जाएं।

उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में वन विभाग की गश्ती टीमों की आवाजाही बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों को लाठी, टॉर्च और लाउड हेलर जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उरेडा और विद्युत विभाग को ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त सोलर लाइट लगाने तथा नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को कूड़े और ठोस अपशिष्ट का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों को आबादी की ओर आकर्षित करने वाले कारणों पर भी नियंत्रण जरूरी है।

जिलाधिकारी ने वन विभाग की पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) की संख्या एवं क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। जरूरत पड़ने पर विभाग को अतिरिक्त मानव संसाधन भी उपलब्ध कराया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप, निगरानी कैमरों और पूर्व चेतावनी प्रणाली का अधिकाधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया। वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि की घटनाओं की सूचना तत्काल संबंधित विभागों तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा गया।

जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को जंगल से सटे गांवों के आसपास झाड़ियों की कटाई कराने के निर्देश दिए, ताकि उनमें छिपे वन्यजीवों की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। वहीं, कृषि एवं उद्यान विभाग को हाथी प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में किसानों को गन्ने और धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। इससे फसलों को होने वाले नुकसान के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका भी कम हो सकेगी।

बैठक में स्कूली बच्चों और किसानों के लिए अलग-अलग जागरूकता कार्यक्रम चलाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों से बचाव के उपायों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में वन विभाग के एसीएफ अभिषेक मैठाणी ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 2017 से अब तक जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें हाथी के हमले से 10, गुलदार के हमले से 11, सांप के काटने से 13 और भालू के हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन्होंने संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी अभिषेक मैठाणी एवं आरती मैठाणी, अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल विवेक राजपूत, खंड शिक्षा अधिकारी हेमलता गौड़, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान माजरी ग्रांट निशा देवी सहित नगर निगम, नगर पालिकाओं के अधिकारी और समिति के अन्य सदस्य वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

देवभूमि खबर

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