HTML tutorial
HTML tutorial

उत्तराखंड में गेस्ट फैकल्टी का मानदेय बढ़ाकर 57,700 रुपये करने की तैयारी,उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत बोले- शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव

उत्तराखंड में गेस्ट फैकल्टी का मानदेय बढ़ाकर 57,700 रुपये करने की तैयारी,उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत बोले- शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव
Spread the love

देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार उनके मानदेय में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में करीब 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त कर रहे गेस्ट फैकल्टी को अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्धारित मानकों के अनुरूप 57,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में लगभग 400 गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हैं। उनके मानदेय में वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही है। सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को यूजीसी के मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने विभागीय बजट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अवशेष बजट का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने और निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के शिलान्यास तथा पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लोकार्पण की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए।

डॉ. रावत ने राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावासों के संचालन और छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि छात्रावासों में पर्याप्त संख्या में छात्र-छात्राएं नहीं आते हैं तो खाली स्थान पर शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है, ताकि छात्रावासों का बेहतर उपयोग हो सके।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारियों को टैबलेट वितरण से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. एएस उनियाल, संयुक्त निदेशक डॉ. संगीता गुप्ता, उप सचिव हरीश सागर और दीपक कुमार, विधि अधिकारी डॉ. बीसी चौबे सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

देवभूमि खबर

Related articles