जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को विभिन्न परियोजनाओं हेतु वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों को लेकर वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का निरंतर फॉलोअप करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने सीए लैंड से संबंधित प्रकरणों को उप जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर वन विभाग से संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण करने को कहा। उन्होंने प्रस्तावक स्तर पर लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए तथा फरवरी माह के अंत तक सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने जानकारी दी कि जनपद में वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु कुल 85 प्रकरण लंबित हैं। इनमें लोक निर्माण विभाग के 68, ग्रामीण कार्य विभाग, पीएमजीएसवाई और शिक्षा विभाग के एक-एक प्रकरण लंबित हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल निगम कर्णप्रयाग के 5, पेयजल निगम गोपेश्वर के 6 तथा जल संस्थान के 3 प्रकरण लंबित हैं।
बैठक में डीएफओ बद्रीनाथ श्री सर्वेश कुमार दुबे, पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता श्री राजेश सिंह, जल संस्थान के सहायक अभियंता श्री अरुण गुप्ता, ग्रामीण कार्य विभाग के अधिशासी अभियंता श्री अल्ला दिया, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्री नवीन ध्यानी, शिक्षा विभाग से श्री कर्मवीर सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
