देहरादून।अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को तीन माह में मृत घोषित करने तथा भर्ती एवं स्थानांतरण के लिए निदेशालय से पुनर्जीवित कराए जाने संबंधी सचिव शिक्षा के शासनादेश का अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड ने कड़ा विरोध किया है।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजल्वाण एवं प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी ने संयुक्त बयान में कहा कि विगत कई वर्षों से अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर सरकार एवं शासन द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाई जाती रही है। वर्तमान में भी भर्ती पर अघोषित रोक लगी हुई है। जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, वे केवल उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ही संभव हो पा रही हैं।
उन्होंने कहा कि शासन द्वारा भर्ती पर रोक लगाए जाने के कारण अशासकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इसका सीधा दुष्प्रभाव विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में रिक्त पदों को मात्र तीन माह में मृत घोषित करना पूरी तरह अव्यवहारिक और तर्कहीन है।
अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड ने पूर्व में भी अपने लिखित मांगपत्र के माध्यम से इस अवधि को कम से कम दो वर्ष किए जाने की माँग की थी। साथ ही संघ ने अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी अघोषित रोक को तत्काल हटाने की माँग दोहराई है।
संघ पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-कर्मचारियों तथा अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी राजकीय विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं की भाँति सभी सुविधाएँ और लाभ दिए जाने चाहिए।
