सचिवालय संघ ने सचिवालय अधिकारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर की सख्त कार्रवाई की मांग
देहरादून।उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सचिवालय में हुई एक गंभीर घटना के बाद गहरी चिंता व्यक्त की है। 6 नवंबर 2024 को सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री बीनीमाला सुंदरम, सचिव, उत्तराखंड शासन, एवं उनके निजी सचिव श्री अनूप के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर सचिवालय संघ ने 7 नवंबर को एक आपात बैठक आयोजित की, जिसमें सचिवालय के अधिकारियों ने घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया।
संघ का आरोप है कि सचिवालय परिसर में उक्त अधिकारी के साथ दो बाहरी व्यक्तियों ने अनुचित आचरण किया। संघ के अध्यक्ष श्री सुनील लखेड़ा ने बैठक का नेतृत्व करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सचिवालय के शांतिपूर्ण कार्य वातावरण को प्रभावित करती हैं और सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता उत्पन्न करती हैं। बैठक में यह मांग की गई कि दोनों दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं।
प्रमुख बिंदु:
1. सुरक्षा को लेकर चिंता: संघ ने इस मामले को मुख्य सचिव के संज्ञान में लाते हुए सचिवालय के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। संघ का मानना है कि इस प्रकार की घटनाओं से कर्मचारियों में भय का माहौल बनता है, जो उनके कार्य प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।
2. मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग: संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा और अन्य पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। संघ ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर त्वरित हस्तक्षेप करें और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
3. संघ की आपात बैठक में सहभागिता: इस बैठक में सचिवालय संघ के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए, जिनमें महासचिव जीवन चंद्र पुंडीर, कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह, मीडिया सलाहकार देवेंद्र बर्थवाल, तथा अन्य कार्यकारी सदस्य जैसे महाबीर सिंह बोरा, योगेंद्र सिंह नेगी, अनुराग जोशी और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी जताई और संघ की मांग को दोहराते हुए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता बताई।
4. संकेतात्मक धरना कार्यक्रम का आयोजन: इस गंभीर स्थिति के विरोध में सचिवालय संघ ने प्रतीकात्मक धरना कार्यक्रम की योजना बनाई है। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो संघ सामूहिक विरोध प्रदर्शन करने पर भी विचार करेगा।
संघ के वक्तव्य में निहित मांगें:
उत्तराखंड सचिवालय संघ ने अपनी मांग में स्पष्ट किया है कि सचिवालय के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और जो भी लोग इस घटना के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संघ ने यह भी आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्त किया जाए और सचिवालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा, “हम किसी भी स्थिति में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटनाएं सचिवालय के कार्य के माहौल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। संघ मांग करता है कि दोषियों को तुरंत दंडित किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं।”
संघ ने यह भी कहा कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप का इंतजार करेंगे और आवश्यकतानुसार आगे के कदम उठाएंगे। इस प्रकार सचिवालय संघ एक सशक्त संदेश देने के प्रयास में है कि वह अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा।
