कांग्रेस के मुख्यमंत्री से सीधे सवाल – लोकायुक्त की नियुक्ति कब और अनिल यादव का सेवा विस्तार किस आधार पर?
देहरादून।उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमा गया है, और इस बार प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कड़े सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारियों को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के एमडी अनिल यादव को दूसरी बार दो साल का सेवा विस्तार देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रमाण है।
श्री धस्माना ने पत्रकार वार्ता में सवाल किया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच रिपोर्ट लंबित है, उन्हें बार-बार सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, जो ऊर्जा विभाग के मंत्री भी हैं, की सहमति के बिना यह सेवा विस्तार संभव नहीं हो सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री से दो सीधे सवाल किए – पहला, राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कब होगी, और दूसरा, अनिल यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच का नतीजा कब सार्वजनिक किया जाएगा।
धस्माना ने सरकार पर यह भी सवाल उठाया कि अनिल यादव ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो उन्हें बार-बार सेवा विस्तार दिया जा रहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि राज्य की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में असमर्थ है, इसलिए लोकायुक्त की नियुक्ति को टाल रही है।
इसके अलावा, जब धस्माना से राज्य सचिवालय में ऊर्जा सचिव और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के बीच हुए विवाद पर कांग्रेस के रुख के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए; दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच के बाद उचित कार्रवाई होनी चाहिए। धस्माना ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, बशर्ते वह मर्यादा में रहे।
कांग्रेस ने सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि वह जनता के प्रति जवाबदेह है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
