जल जीवन मिशन की अधूरी योजनाएं जल्द पूरी करें, लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश: डीएम

देहरादून । जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित अधूरी पेयजल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी योजनाओं का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि केंद्रीय सहायता समय पर प्राप्त हो सके।

जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के फेज-2 की लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने, पूर्ण योजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण (टीपीआई) और ‘हर घर जल’ प्रमाणन शीघ्र कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण में हो रही देरी पर संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाते हुए वित्तीय समापन में भी तेजी लाने को कहा।

बैठक में चकराता और सहसपुर विकासखंड के कई गांवों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियां गठित न होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) के वेतन आहरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में समितियों का पुनर्गठन कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण तथा प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था को भी तेज करने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनपद के 1,29,491 ग्रामीण परिवारों में से 1,29,449 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। फेज-1 की सभी 333 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि फेज-2 की 760 योजनाओं में से 734 पूरी हो चुकी हैं और 26 पर कार्य जारी है। वहीं 635 गांवों में से 596 गांवों को ‘हर घर जल’ प्रमाणन मिल चुका है, जबकि 33 गांवों में प्रक्रिया जारी है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अधीक्षण अभियंता जल निगम आर.के. जैन, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान (ग्रामीण) नमित रमोला, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता राजेन्द्र लाल, अधिशासी अभियंता राजेश कुमार निर्वाल, एसीएफ अभिषेक मैठाणी, एडीपीआरओ संजय बड़ोनी सहित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के नामित सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।