आरटीई का दायरा बढ़ाने को मोर्चा ने दी शासन में दस्तक
देहरादून-जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन से मुलाकात कर आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) का दायरा कक्षा 8 से बढाकर इंटरमीडिएट तक करने व कोटा 25 फ़ीसदी से बढाकर 35-40 फ़ीसदी करने को लेकर मा. प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
नेगी ने कहा कि कहा कि वर्तमान में आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के प्रावधानों के तहत आठवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा मुहैया किए जाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रावधानित है, जो किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं है। सरकार को इसको आठवीं कक्षा से बढाकर इंटरमीडिएट तक करना चाहिए,जिससे गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा सकें।इसके साथ-साथ सरकार द्वारा इस प्रावधान के तहत 25 फ़ीसदी कोटा दाखिले हेतु निर्धारित है, जोकि नाकाफी है; इसको बढाकर 35-40 फ़ीसदी किए जाने की जरूरत है।
नेगी ने कहा कि इस अधिनियम के तहत गरीब छात्रों को प्राइवेट व अन्य स्कूलों में आठवीं कक्षा तक तो नि:शुल्क शिक्षा मुहैया हो जाती है, लेकिन आठवीं के पश्चात छात्रों को या तो स्कूल छोड़ना पड़ता है या फिर सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेना पड़ता है, जहां पढ़ाई -लिखाई में काफी भिन्नता होती है, जिस कारण उसका भविष्य खराब हो जाता है। सरकारी स्कूलों का हाल किसी से छिपा नहीं है | अगर सरकार इन गरीब छात्रों पर खर्च करेगी तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है।
प्रतिनिधि मंडल में- प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे।
