कृषि मंत्री गणेश जोशी के सख्त निर्देश: उत्तराखंड की चाय की होगी ब्रांडिंग, किसानों के लंबित भुगतान जल्द जारी किए जाएं
देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक कर केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मंत्री ने उत्तराखंड की चाय के व्यापक प्रचार-प्रसार, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी ब्रांडिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने किसान भवन, देहरादून में टी-आउटलेट स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि उत्तराखंड की चाय के साथ राज्य के जैविक उत्पादों को भी बेहतर बाजार और नई पहचान मिल सके।
कृषि मंत्री ने लगातार हो रही बारिश के कारण जिन किसानों की फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही बरसात से फसलों को हुए नुकसान का नियमित आकलन कर उसकी प्रतिदिन रिपोर्ट मंत्रालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
गणेश जोशी ने सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाबार्ड के सहयोग से प्रदेशभर में चल रहे पॉलीहाउस निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने, समय पर पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कृषि एवं उद्यानिकी से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में सचिव कृषि एस.एन. पांडेय, कृषि निदेशक दिनेश कुमार, उद्यान निदेशक आर.के. सिंह, बागवानी मिशन के निदेशक महेंद्र पाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
