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ईडी ने जमीन हड़पने के मामले में सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की, 278 करोड़ की संपत्तियां अपराध से अर्जित आय के रूप में चिह्नित

ईडी ने जमीन हड़पने के मामले में सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की, 278 करोड़ की संपत्तियां अपराध से अर्जित आय के रूप में चिह्नित
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पणजी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 11 सितंबर 2026 को सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है। यह शिकायत पीएमएलए के तहत गठित विशेष न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तरी गोवा, मर्सेस के समक्ष दाखिल की गई।

ईडी की जांच गोवा पुलिस की अपराध शाखा की विशेष जांच टीम (भूमि हड़पने के मामले) द्वारा दाखिल चार आरोपपत्रों के आधार पर शुरू की गई थी। ये मामले गोवा के मापुसा और वालपोई थानों में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित हैं।

जांच में सामने आया कि सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान जमीन हड़पने से जुड़े मामलों में कथित रूप से आदतन अपराधी है। ईडी के अनुसार उसने उत्तरी गोवा में वास्तविक मालिकों की मूल्यवान अचल संपत्तियों को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। इसके लिए फर्जी बिक्री विलेख तैयार किए गए और जाली मुहरों एवं स्टांप का इस्तेमाल कर उन्हें बारदेज और वालपोई स्थित उप-पंजीयक कार्यालयों के पंजीकरण अभिलेखों में शामिल कराया गया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने हड़पी गई संपत्तियों पर किए गए कथित फर्जी दावों से धन अर्जित किया। इस धनराशि को तीसरे पक्ष के बैंक खातों, बेनामी खाताधारकों तथा दूसरे स्थायी खाता संख्या का इस्तेमाल कर संचालित की जा रही एक साझेदारी फर्म के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर घुमाया गया। जांच एजेंसी के अनुसार धनराशि के एक बड़े हिस्से को नकदी में परिवर्तित कर अपराध से अर्जित आय को वैध दिखाने का प्रयास किया गया।

ईडी ने हड़पी गई अचल संपत्तियों, जिनका अनुमानित मूल्य करीब 278 करोड़ रुपये है, को अपराध से अर्जित आय के रूप में चिह्नित करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान को ईडी ने 16 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत पूरी होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह वर्तमान में कोलवाले केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है।

ईडी ने अब उसके खिलाफ अभियोजन शिकायत विशेष न्यायालय, पीएमएलए, मर्सेस, गोवा के समक्ष दाखिल की है।

देवभूमि खबर

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