उत्तराखण्ड के हर जिले में बनेगी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता मंत्री ने दिए विस्तार और पारदर्शिता के निर्देश

देहरादून। उत्तराखण्ड में सहकारिता आंदोलन को अधिक सशक्त, आधुनिक और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की जाएगी, जबकि प्रत्येक मंडल में दो-दो क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी विकसित कर सहकारिता सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर नई क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनने से प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा सहकारिता आंदोलन को नई मजबूती मिलेगी।

बैठक में मंत्री ने प्रदेशभर की सभी सहकारी बैंक शाखाओं और सहकारी समितियों के भवनों को एक समान रंग और स्वरूप देने के निर्देश भी दिए, ताकि सहकारिता संस्थाओं की एक विशिष्ट पहचान विकसित हो सके। इसके अलावा सभी सहकारी समितियों की भूमि की रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए, जिससे भविष्य में स्वामित्व संबंधी विवादों से बचा जा सके।

डॉ. रावत ने बैठक में प्रशासक कार्यकाल की प्रगति, शीर्ष सहकारी संस्थाओं के कार्य, नई शीर्ष संस्थाओं के गठन, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि तथा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के लक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नियमित समीक्षा के माध्यम से कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि सहकारिता विभाग प्रदेश के आर्थिक विकास और ग्रामीण आजीविका सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बन सके।

बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद, निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ला, उप निबंधक रमिंद्री मंदरवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जनपदों के जिला सहायक निबंधक वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।